सोमबार बसेको गन्डकीको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रीपरिषद कार्यव्यवस्था नियमावली संशोधन गरी ७ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
संशोधनसहित ती मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रपनि तोकिएको छ । जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बैठक, प्रशासन र शासकीय सुधारको जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यस्तै
आर्थिक मन्त्रालय मन्त्रालय (अर्थ, सहकारी, गरिबी निवारण, भूमि व्यवस्था छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय (शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, समारोह व्यवस्थापन, सञ्चार, प्रदेश सभा मामिला तथा कानुनको कार्य सम्पादन गरिने छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय (शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि, श्रम, रोजगार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या , उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन, वातावरण, भू–संरक्षण लगायतका जिम्मेवारी रहेका छन् । यस्तै कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानीको जिम्मेवारी लिएको छ ।